Thibak Sinchan Yojana : राज्यातील सूक्ष्म सिंचन (ठिबक व तुषार सिंचन) योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्या १२ वरून कमी करून केवळ ५ करण्यात आली आहे!
या निर्णयामुळे अनुदानाची संपूर्ण प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत सोपी, जलद आणि पारदर्शक झाली आहे. शासनाने अनावश्यक माहिती रद्द करून, जी माहिती त्यांच्या ऑनलाइन प्रणालीत उपलब्ध आहे, ती कागदपत्रे मागणे बंद केले आहे.
टप्पा १: पूर्वसंमतीसाठी फक्त २ कागदपत्रे
सूक्ष्म सिंचन संच बसवण्यापूर्वी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (DAO) कार्यालयाकडून पूर्वसंमती मिळवण्यासाठी आता फक्त खालील दोनच कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
| क्र. | कागदपत्रे (पूर्वसंमतीसाठी) |
|---|---|
| १. | सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठादार कंपनीचे दरपत्रक (कोटेशन) |
| २. | शेतकऱ्याचे हमीपत्र (Undertaking) |
उत्तम बदल: ही कागदपत्रे सादर करताच शेतकऱ्याला तातडीने पूर्वसंमती दिली जात आहे, ज्यामुळे वेळेची मोठी बचत होत आहे.
टप्पा २: अनुदान वितरणासाठी फक्त ३ कागदपत्रे
संच बसवण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर, अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करण्यासाठी आता केवळ खालील तीन कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
| क्र. | कागदपत्रे (अनुदान वितरणासाठी) |
|---|---|
| १. | देयक (Bill/Invoice) |
| २. | सूक्ष्म सिंचन संचाचा अंतिम आराखडा (Final Design) |
| ३. | पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) |
रद्द केलेली १२ अनावश्यक कागदपत्रे (शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा)
शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी आणि कामातील विलंब टाळण्यासाठी, पूर्वी आवश्यक असलेली खालील १२ कागदपत्रे आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहेत:
- सातबारा उतारा
- आठ-अ उतारा
- बँक पासबुक
- आधार कार्ड
- सिंचन सुविधा असल्याचे घोषणापत्र
- अज्ञान खातेदाराबाबत पालकाचे घोषणापत्र
- संयुक्त क्षेत्र असल्यास संमतिपत्र
- भाडेतत्त्वावरील शेतीसाठी भाडेकरार
- जात प्रमाणपत्र
- सूक्ष्म सिंचन आराखडा (हा आता काम पूर्ण झाल्यावर द्यावा लागतो)
- आणि इतर कागदपत्रे
कोटेशनबाबत लवचिक धोरण
फलोत्पादन संचालनालयाने अनुदानाच्या प्रक्रियेत ‘कोटेशन’ बाबत एक लवचिक धोरण स्वीकारले आहे:
- जुना नियम: जर पूर्वसंमतीसाठी दिलेल्या कोटेशन कंपनीकडून संच बसवला नसेल, तर अर्ज नाकारला जात होता.
- नवीन नियम: शेतकऱ्याने पूर्वसंमतीसाठी एका कंपनीचे कोटेशन दिले असले आणि प्रत्यक्षात संच दुसऱ्या कंपनीचा बसवला असला, तरी केवळ या कारणास्तव अनुदान नाकारले जाणार नाही.
या महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे अधिकारी स्तरावर होणारा विलंब आता कमी होणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या अनुदानाचा लाभ वेळेत मिळण्यास मदत होईल.
