Ration Card Money : महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड (Ration Card) धारकांसाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने एक महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा शासन निर्णय (G.R.) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील काही विशिष्ट जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना रेशनवर मिळणाऱ्या गहू आणि तांदळाऐवजी (Non-NFSA योजनेसाठी) थेट रोख रक्कम (Cash) त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) नॉन-NFSA (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत नसलेल्या) योजनेसाठी गहू व तांदूळ उपलब्ध न झाल्यामुळे सरकारने हा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीचा पर्याय निवडला आहे.
१. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि लाभ
| वैशिष्ट्य | तपशील |
|---|---|
| वितरण प्रणाली | धान्याऐवजी थेट रोख रक्कम (Cash) बँक खात्यात जमा (DBT). |
| निर्णयाचे कारण | FCI कडून नॉन-NFSA अंतर्गत गहू व तांदूळ अपुऱ्या प्रमाणात उपलब्ध होणे. |
| पूर्वीचा लाभ | ₹२ प्रति किलो गहू आणि ₹३ प्रति किलो तांदूळ वितरित केला जात होता. |
| वाढीव दर | रोख रकमेच्या वितरणाची रक्कम ₹१७० प्रति कुटुंब प्रति लाभार्थी एवढी करण्यात आली आहे. |
२. लाभार्थ्यांना मिळणारी सुधारित रक्कम
सरकारने रोख रकमेच्या वितरणाची रक्कम वाढवून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे:
- जुना दर (पूर्वीची रक्कम): ₹१५० प्रति कुटुंब प्रति लाभार्थी.
- नवीन सुधारित दर (सन २०२४-२५): वाढवून ₹१७० प्रति कुटुंब प्रति लाभार्थी एवढी निश्चित करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे रेशन कार्ड धारकांचा धान्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल आणि रोख रक्कम मिळाल्याने त्यांना बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
३. ‘या’ १४ जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ
सध्याच्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील खालील १४ जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांनाच धान्याऐवजी थेट रोख रक्कम (Ration Card Money) मिळणार आहे:
| विभाग | जिल्ह्यांची नावे |
|---|---|
| मराठवाडा (८ जिल्हे) | छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), जालना, नांदेड, बीड, धाराशीव (उस्मानाबाद), परभणी, लातूर, हिंगोली. |
| विदर्भ (६ जिल्हे) | अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा. |
४. अर्ज प्रक्रिया आणि फॉर्म जमा करण्याचे ठिकाण
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना एक साधी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
- आवश्यकता: पात्र लाभार्थ्यांना एक विशिष्ट फॉर्म भरून द्यावा लागेल.
- फॉर्मची उपलब्धता: हा फॉर्म संबंधित शासन निर्णयाच्या (G.R.) शेवटच्या पानावर (पान क्रमांक ५) उपलब्ध आहे.
- अर्ज जमा करण्याचे ठिकाण: फॉर्म भरून तो संबंधित अन्न नागरी पुरवठा कार्यालयात जमा करावा लागेल.
इतर महत्त्वाचे अपडेट्स:
- वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास ₹२५,००० पर्यंत दंड! नोव्हेंबरपासून कठोर अंमलबजावणी.
- मोफत शिलाई मशीन योजना: अर्ज करा आणि लगेच शिलाई मशीन मिळवा! अंतिम मुदत आणि संपूर्ण प्रक्रिया.
