Crop Insurance List : राज्यात अतिवृष्टी, पूर आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीसाठी शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून ₹५०,०००/- प्रति हेक्टर नुकसान भरपाईची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
या मागणीची वास्तविकता काय आहे?
- सध्याचा दर नाही: शेतकऱ्यांची ही मागणी असली तरी, ₹५०,०००/- प्रति हेक्टर हा महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेला सध्याचा अधिकृत मदत दर नाही. ही एक राजकीय आणि शेतकरी स्तरावरील मागणी आहे.
- मागणीचे कारण: उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि नुकसानीची अभूतपूर्व तीव्रता पाहता, सरकारने जाहीर केलेली सध्याची मदत अपुरी आहे, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
सरकारचे सध्याचे अधिकृत मदत दर (प्रति हेक्टर)
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी महाराष्ट्र सरकारने काही अधिकृत मदत दर निश्चित केले आहेत. हे दर ₹५०,०००/- च्या मागणीपेक्षा खूप कमी आहेत:
- कोरडवाहू पिकांसाठी (जिरायती): ₹ १८,५००/- प्रति हेक्टर.
- बागायती पिकांसाठी: ₹ २७,५००/- प्रति हेक्टर.
- फळबागांसाठी (बहुवार्षिक): ₹ ३२,५००/- प्रति हेक्टर.
- जमीन खरडून गेल्यास: ₹ ४७,०००/- प्रति हेक्टर.
नुकसान भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया
शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक विशिष्ट सरकारी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
- पंचनामा: नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्याने त्वरित तलाठी कार्यालय किंवा कृषी विभागाला कळवणे आवश्यक आहे. महसूल आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे शेतात जाऊन नुकसानीचा सविस्तर पंचनामा (३३% पेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास) करतात.
- निधी मंजुरी: जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नुकसानीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जातो. राज्य सरकार सरकारी निर्णयाद्वारे (GR) मदत देण्याचा निर्णय घेते आणि विशिष्ट निधी मंजूर करते.
- वितरण: मंजूर झालेला निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग झाल्यावर, ग्रामपंचायत स्तरावर लाभार्थी शेतकऱ्यांची अंतिम यादी तयार होते. यादी जाहीर झाल्यावर, नुकसान भरपाईची रक्कम थेट आधार संलग्न बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन
शेतकऱ्यांनी ₹५०,०००/- हेक्टरी भरपाईच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. कोणत्याही मोठ्या अनुदानाची घोषणा महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत GR (सरकारी निर्णय) द्वारेच केली जाते, याची नोंद घ्यावी. आपल्या जिल्ह्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे की नाही, याची माहिती स्थानिक तलाठी किंवा कृषी कार्यालयातून घ्यावी आणि आपले बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असल्याची खात्री करावी.
इतर प्रमुख अनुदान आणि प्रोत्साहन योजना
₹५०,०००/- हेक्टरी मदत नसली तरी, शेतकऱ्यांसाठी इतर योजना सुरू आहेत:
| योजनेचे नाव | स्वरूप | लाभ |
|---|---|---|
| महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण | शेती अवजारांसाठी | ४०% ते ६०% सबसिडी |
| प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना | पाण्याची बचत (ठिबक/स्प्रिंकलर) | ५०% ते ८०% अनुदान |
| फळबाग लागवड योजना | फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन | ₹२०,००० ते ₹५०,००० प्रति हेक्टर अनुदान |
| पिक विमा योजना | पीक नुकसानीपासून संरक्षण | विमा कंपनीद्वारे भरपाई |
| ₹५०,०००/- प्रोत्साहन अनुदान | नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी | ₹५०,०००/- पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान (हेक्टरी नाही) |
