Senior Citizen Scheme: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या एका विधेयकानुसार (Bill) राज्यातील लाखो वृद्ध नागरिकांना मोठा आर्थिक आणि आरोग्यविषयक आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उतारवयात सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जीवन जगता यावे यासाठी सुरू होणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी ‘सिटीझन स्कीम’ (Senior Citizen Scheme) बद्दलची संपूर्ण माहिती, मिळणाऱ्या सुविधा आणि पुढील प्रक्रिया खालीलप्रमाणे दिली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि ५ मोठ्या सुविधा
आर्थिक विवंचना आणि उपचाराची चिंता दूर करणारी ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल:
| क्र. | सुविधा | तपशील |
|---|---|---|
| १ | मासिक मानधन | दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार म्हणून दरमहा ₹७,०००/- इतकी आर्थिक मदत दिली जाईल. |
| २ | मोफत आरोग्य सेवा | शासकीय/निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये आजारी पडल्यास ₹५ लाखांपर्यंतची मोफत आरोग्य सेवा (उपचार) पुरवली जाईल. |
| ३ | पर्यटन अनुदान | धार्मिक आणि प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देण्यासाठी दरवर्षी ₹१५,०००/- पर्यंतचे पर्यटन अनुदान (Travel Grant) दिले जाईल. |
| ४ | निवास आणि भोजन | ज्यांना कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची मुले काळजी घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी शासन राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय उपलब्ध करून देणार आहे. |
| ५ | टोल-फ्री हेल्पलाइन | समस्या आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा सुरू केली जाईल. |
योजनेसाठी पात्रता निकष
सध्या सादर झालेल्या विधेयकानुसार, या योजनेचा लाभ खालीलप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक घेऊ शकतील:
- वयाची अट: अर्जदाराचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे (महिला आणि पुरुष दोघेही पात्र).
- उद्देश: ही योजना प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सन्मानाचे जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी आहे.
- सध्याची स्थिती: हे विधेयक आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी २ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत सादर केले आहे.
लाभ सुरू होण्याची पुढील प्रक्रिया
सध्या ही योजना विधेयक (Bill) स्वरूपात आहे. याचा अर्थ, लाभार्थ्यांना लगेच पैसे मिळणार नाहीत. या योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे:
- विधेयकाला अंतिम मंजुरी: विधानमंडळामध्ये या विधेयकावर चर्चा होऊन त्याला अंतिम मंजुरी (Final Approval) मिळणे आवश्यक आहे.
- शासन निर्णय (GR): मंजुरी मिळाल्यानंतर, शासनाकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीचा शासन निर्णय (GR) जारी केला जाईल.
- अटी आणि अर्ज प्रक्रिया: या जीआरमध्ये लाभ घेण्यासाठीच्या अंतिम अटी, उत्पन्नाची मर्यादा, आवश्यक कागदपत्रे आणि ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया निश्चित केली जाईल.
