Ladki Bahin Yojana E-KYC : महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना राज्यातील महिलांसाठी आर्थिक आधार देत आहे, परंतु या योजनेसाठी अनिवार्य असलेली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनेक महिलांसाठी अडचणीची ठरत होती. विशेषतः ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, अशांना ही पडताळणी पूर्ण करणे कठीण जात होते.
या समस्यांची दखल घेऊन, सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे आणि मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समस्या दूर करण्यासाठी नवीन सोय: ‘या’ महिलांना मिळणार दिलासा
ई-केवायसी पूर्ण न झालेल्या सुमारे दीड कोटी महिलांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नवीन पर्याय आणले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ज्या महिलांना कागदपत्रांच्या अडचणी येत आहेत, त्यांना मदत केली जाणार आहे:
१. पती किंवा वडील नसलेल्या महिलांसाठी विशेष पर्याय
ज्या महिला विधवा (पती हयात नाहीत), घटस्फोटित किंवा विभक्त (पतीपासून वेगळे राहणाऱ्या) आहेत, त्यांच्यासाठी ई-केवायसी करणे सर्वात अवघड होते.
- वेबसाईटवर नवीन पर्याय: अशा महिलांसाठी योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर एक खास नवीन बटण किंवा पर्याय जोडला जात आहे.
- कागदपत्रे अपलोड करण्याची सोय: या पर्यायामुळे महिला खालील महत्त्वाची कागदपत्रे थेट वेबसाइटवर अपलोड करू शकतील:
- पती/वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र (असल्यास).
- घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र (घटस्फोटित असल्यास).
- विभक्त राहण्याचे कागदपत्र.
यामुळे, कागदपत्रांची पडताळणी होऊन त्या महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यास आणि योजनेचा लाभ घेण्यास मदत मिळेल.
२. पूरग्रस्त भागातील महिलांना मुदतवाढ
काही भागांमध्ये पूर आल्यामुळे अनेक महिलांची आवश्यक कागदपत्रे हरवली आहेत. अशा महिलांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी जास्त वेळ (मुदतवाढ) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्यासाठी वेगळी सोय केली जाणार आहे.
महिलांनी काय तयारी ठेवावी?
सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे: ‘कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहू नये.’ त्यामुळे, नवीन पर्याय सुरू होण्यापूर्वीच संबंधित महिलांनी आपली कागदपत्रे तयार ठेवावी:
- मृत्यू प्रमाणपत्र: पती किंवा वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र (असल्यास).
- घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र: (घटस्फोटित असल्यास).
- विभक्त राहण्याचे कागदपत्र: (विभक्त राहत असल्यास, हे कागदपत्र लवकरात लवकर मिळवण्याचा प्रयत्न करावा).
१८ वा हप्ता कधी मिळणार?
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आणि कागदपत्रे तपासून झाल्यावर लाभार्थी महिलांना १८ वा हप्ता लवकरच खात्यात जमा होईल.
आमदार अदिती तटकरे यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधींनी या अडचणी मुख्यमंत्री व इतर अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या होत्या, आणि सरकारने या सर्व समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. या बदलांमुळे ई-केवायसी प्रक्रिया सोपी होईल आणि पात्र महिलांना त्यांचे पैसे वेळेवर मिळतील.
