Electric Vehicle : देशात इलेक्ट्रिक व्हेईकल (Electric Vehicle – EV) अर्थात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक महत्त्वाचा आणि निर्णायक सल्ला दिला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या महागड्या (Luxury) गाड्यांवर केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने बंदी (Phasing Out) आणण्याचा विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मत मांडले.
’लक्झरी’ पेट्रोल-डिझेल गाड्यांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी आणा
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले, “आता बाजारपेठेत मोठ्या आणि उच्च श्रेणीतील (High-end) इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, सर्वसामान्यांना फटका न बसता, उच्च श्रेणीतील पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर सुरुवातीला बंदी घालता येऊ शकते.”
न्यायालयानं पुढे स्पष्ट केलं की, अशा महागड्या गाड्यांची खरेदी करणारे लोक खूपच कमी असतात, त्यामुळे या गाड्यांवर बंदी आणल्यास सर्वसामान्य नागरिकांच्या वाहतुकीवर किंवा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार नाही.
चार्जिंग स्टेशनचे आव्हान आणि न्यायालयाचे मत
याचिकेदरम्यान, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे चार्जिंग स्टेशनची अपुरी संख्या (Lack of charging stations) असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. न्यायालय म्हणाले की, “जसा-जसा रस्त्यावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल, तशीच चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या देखील वाढेल.” याशिवाय, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पेट्रोल पंपावर (Petrol Pumps) देखील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
केंद्र सरकारची सहमती आणि धोरणाचा आढावा घेण्याचे निर्देश
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमनी यांनी न्यायालयाच्या या भूमिकेशी सहमती दर्शवली. ते म्हणाले की, “सरकार या दिशेने सातत्याने काम करत आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये सध्या १३ मंत्रालये सक्रियपणे जोडली गेली आहेत. मात्र, तरीही अजून बरेच काही करणे शिल्लक आहे.”
या माहितीनंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले:
- धोरणाचा आढावा: सरकारने पाच वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा पुन्हा नव्याने आढावा (Review) घ्यावा.
- अहवाल सादर करा: सरकारने या संदर्भात आतापर्यंत काढलेल्या अधिसूचनांबाबत एक सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करावा.
या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे, ज्यामुळे सरकार यावर काय ठोस उपाययोजना करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
