प्रिय भगिनींनो,
Ladki Bahin Yojana E-KYC Rule : महाराष्ट्र शासनाची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यातून दरमहा ₹१५०० ची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा होते.
योजनेचा लाभ तुम्हाला नियमितपणे मिळत असेलच, पण आता या योजनेबद्दल सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे, जी प्रत्येक लाभार्थीने काळजीपूर्वक वाचणे गरजेचे आहे!
यादी जाहीर होण्याची शक्यता: कोण अपात्र ठरलं?
योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारला काही गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. अनेक महिला नियमांमध्ये बसत नसतानाही लाभ घेत होत्या, हे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
- सरकारी कारवाई: योजनेची शुद्धता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी, राज्य सरकारने अर्जांची कसून पडताळणी (Strict Verification) मोहीम राबवली आहे.
- परिणाम: या पडताळणीत जे अर्ज नियमांनुसार अपात्र ठरले, ते कायमस्वरूपी बाद करण्यात आले आहेत.
| कारण | तपशील |
|---|---|
| सरकारी कर्मचारी | जी महिला शासकीय सेवेत (State/Central Government Service) कार्यरत आहे. |
| चुकीच्या नोंदी | अर्ज भरताना खोटे पत्ते किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास. |
| चारचाकी वाहनाचे मालक | अर्जदार महिलेच्या नावावर किंवा कुटुंबात चारचाकी वाहन (Four-wheeler) असल्यास. |
| एका कुटुंबातील अनेक लाभार्थी | एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतल्यास, अतिरिक्त महिलांचे पैसे बंद होतील. |
| फसवणुकीचा प्रयत्न | पुरुषांनी महिलेच्या नावावर अर्ज करून लाभ घेतल्यास (यावर कठोर कारवाई होणार आहे). |
₹२१०० वाढीव निधी कधी मिळणार?
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने मासिक निधी ₹१५०० वरून ₹२१०० पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती.
- या संदर्भात सध्या विचारविनिमय (Deliberation) सुरू आहे.
- हा वाढीव निधी मार्च महिन्यानंतर मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, पण अंतिम आणि अधिकृत शासकीय निर्णय येणे बाकी आहे.
तुम्ही काय करायचं?
- तुम्ही पात्र आहात याची खात्री करा: जर तुम्ही योजनेच्या सर्व नियमांमध्ये बसत असाल, तर काळजी करू नका.
- विलंब झाल्यास: काहीवेळा तांत्रिक अडचणींमुळे हप्ता जमा होण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यासाठी अधिकृत घोषणांची वाट पाहा.
- शंका असल्यास: तुमच्या गावातील अंगणवाडी सेविका किंवा तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधा, कारण त्यांच्या माध्यमातूनच घरोघरी जाऊन छाननी (Door-to-door scrutiny) मोहीम राबवण्यात आली आहे.
हा निर्णय योजनेचा गैरवापर थांबवून ती केवळ गरजूंपर्यंत पोहोचावी यासाठी सरकारने उचललेले कठोर पाऊल आहे.
