कर्जमाफीची अत्यंत मोठी बातमी: ‘या’ प्रमुख बँकांचे पीक कर्ज होणार १००% माफ! Karjmafi Update

​Karjmafi Update : महाराष्ट्रातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी ही एक अत्यंत दिलासादायक आणि निर्णायक मोठी बातमी आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि सततच्या आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या बळीराजाला मोठा आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.

​नागपूर येथे झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदीची घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात या महत्त्वपूर्ण कर्जमाफी योजनेसाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली जाईल. यामुळे ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

​तीन प्रकारच्या बँकांचे पीक कर्ज माफीसाठी पात्र

​या कर्जमाफीसाठी प्रामुख्याने शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक कर्ज घेतलेल्या तीन प्रमुख प्रकारच्या बँकांचे पीक कर्ज (Crop Loan) विचारात घेतले जाईल. शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती आहे, कारण याच बँकांमधून ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पीक कर्ज घेतात:

  1. राष्ट्रीयकृत बँका (Nationalized Banks): यामध्ये देशातील मोठ्या सरकारी बँकांचा समावेश होतो. उदा. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI), कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक इत्यादी. या बँकांकडून घेतलेले पीक कर्ज माफीसाठी विचारात घेतले जाईल.
  2. सहकारी बँका (Co-operative Banks): शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत सोयीच्या असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCC Bank) यांचा या यादीत मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही सर्वात मोठी दिलासादायक बाब आहे.
  3. ग्रामीण बँका (Rural Banks): ज्या बँकांच्या नावामध्ये ‘ग्रामीण’ हा शब्द समाविष्ट आहे, उदा. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक.

​वरील तिन्ही प्रकारच्या बँकांमधील, शासनाच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या पीक कर्जाची माफी जवळपास १०० टक्के निश्चित मानली जात आहे.

​खाजगी बँका आणि कर्जमाफीची मर्यादा

​कर्जमाफीचा लाभ हा केवळ शेतीशी संबंधित पीक कर्जासाठीच (Crop Loan) मिळणार आहे. ट्रॅक्टर कर्ज, सिंचन कर्ज किंवा इतर कोणत्याही कर्जाचा यामध्ये समावेश असणार नाही. खाजगी बँकांचे (उदा. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय) पीक कर्ज माफ होऊ शकते का, याबाबत अंतिम निर्णय शासन पातळीवर घेतला जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत.

​मात्र, शेतकऱ्यांनी अनेकदा सातबारा गहाण ठेवून पतसंस्थांमधून (Credit Societies) कर्ज घेतलेले असते. सध्याच्या नियमांनुसार, पतसंस्था या कर्जमाफीसाठी पात्र नाहीत. त्यामुळे पतसंस्थेतून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

​अटी व शर्ती लवकरच निश्चित होणार

​कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच्या अटी व शर्ती (Terms and Conditions) लवकरच निश्चित केल्या जातील. यामध्ये कर्जाची कमाल मर्यादा, थकबाकीदार कधीपासून आहेत आणि अर्ज प्रक्रिया कशी असेल, यांसारखे महत्त्वाचे निकष स्पष्ट केले जातील.

​या सर्व अटी व शर्तींचा तपशील एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी पुढील सरकारी निर्णयाकडे आणि शासन निर्णयाकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे. सरकारकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेगवान पाऊले उचलली जात असल्याने, पात्र शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे आणि समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Leave a Comment