Micro Irrigation Scheme: सूक्ष्म सिंचन (ठिबक आणि तुषार सिंचन) योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्या १२ वरून कमी करून केवळ ५ करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुदानाची संपूर्ण प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत सोपी, जलद आणि ‘व्यवसाय सुलभ’ (Ease of Doing Business) झाली आहे.
१. अनुदानासाठी आवश्यक नवी कागदपत्रे (केवळ ५)
अनुदान प्रक्रिया आता दोन मुख्य टप्प्यांमध्ये विभागली गेली असून, प्रत्येक टप्प्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे:
A. पूर्वसंमतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे (केवळ २)
सूक्ष्म सिंचन संच बसवण्यापूर्वी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (DAO) कार्यालयाकडून पूर्वसंमती मिळवण्यासाठी फक्त खालील दोनच कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
| क्र. | कागदपत्रे (पूर्वसंमतीसाठी) |
|---|---|
| १ | सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठादार कंपनीचे दरपत्रक (कोटेशन) |
| २ | शेतकऱ्याचे हमीपत्र (Undertaking) |
महत्त्वाची सूचना: ही कागदपत्रे सादर करताच तातडीने पूर्वसंमती दिली जात आहे.
B. काम पूर्ण झाल्यावर अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे (केवळ ३)
संच बसवण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वितरित करण्यासाठी केवळ खालील तीन कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
| क्र. | कागदपत्रे (अनुदान वितरणासाठी) |
|---|---|
| १ | देयक (Bill/Invoice) |
| २ | सूक्ष्म सिंचन संचाचा अंतिम आराखडा (Final Design) |
| ३ | पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) |
२. वगळलेली १२ अनावश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांचा वेळ आणि त्रास कमी करण्यासाठी, पूर्वी पूर्वसंमतीसाठी आवश्यक असलेली खालील १२ कागदपत्रे आता रद्द करण्यात आली आहेत:
- सातबारा उतारा
- आठ-अ उतारा
- बँक पासबुक
- आधार कार्ड
- सिंचन सुविधा असल्याचे घोषणापत्र
- अज्ञान खातेदाराबाबत पालकाचे घोषणापत्र
- संयुक्त क्षेत्र असल्यास संमतिपत्र
- भाडेतत्त्वावरील शेतीसाठी भाडेकरार
- जात प्रमाणपत्र
- सूक्ष्म सिंचन आराखडा
- कोटेशन (आता लवचिक धोरणामुळे)
- (उदाहरणे/इतर घोषणापत्र)
३. कोटेशनबाबत लवचिक धोरण
फलोत्पादन संचालनालयाने कोटेशनबाबत लवचिक धोरण ठेवण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत:
”जर शेतकऱ्याने पूर्वसंमतीसाठी एका कंपनीचे कोटेशन दिले, पण प्रत्यक्षात संच दुसऱ्या कंपनीचा बसवला, तर केवळ या कारणास्तव प्रस्ताव अयोग्य ठरणार नाही आणि शेतकऱ्याला अनुदान नाकारू नये.”
या बदलांमुळे अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर होणारा विलंब कमी होऊन, शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ वेळेत आणि
