Crop Insurance Form Last Date : राज्यात रब्बी हंगाम २०२५ करिता केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) लागू करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे.
१. योजनेची अंमलबजावणी
- सुधारित योजना: राज्यात सुधारित पीक विमा योजना लागू झाली आहे.
- विमा कंपन्या: राज्याच्या जिल्ह्यांचे दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करून एआयसी ऑफ इंडिया (AIC of India) आणि आयसीआयसीआय लोम्बार्ड (ICICI Lombard) या कंपन्यांमार्फत ही योजना कार्यान्वित केली जात आहे.
- सध्याची स्थिती: सध्या धाराशिव, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीद्वारे १ नोव्हेंबर २०२५ पासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये लवकरच अर्ज स्वीकारले जातील.
२. योजनेत समाविष्ट पिके आणि अंतिम मुदत (Last Date)
रब्बी हंगामासाठी एकूण सहा प्रमुख पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक पिकासाठी अर्ज करण्याची मुदत वेगवेगळी आहे:
| पीक (Crop) | प्रकार (Type) | अर्ज करण्याची अंतिम तारीख (Deadline) |
|---|---|---|
| रब्बी ज्वारी | जिरायत आणि बागायत | ३० नोव्हेंबर २०२५ |
| हरभरा | — | १५ डिसेंबर २०२५ |
| गहू | जिरायत आणि बागायत | १५ डिसेंबर २०२५ |
| रब्बी कांदा | — | १५ डिसेंबर २०२५ |
| उन्हाळी भात (धान) | — | ३१ मार्च २०२६ |
| उन्हाळी भुईमूग | — | ३१ मार्च २०२६ |
शेतकऱ्यांनी या विहित मुदतीत योजनेत सहभागी होणे आवश्यक आहे.
३. अर्ज करण्याची पद्धत आणि आवश्यक कागदपत्रे
- अर्ज करण्याचे माध्यम:
- जवळचे सीएससी सेंटर (CSC Center)
- योजनेसाठी नियुक्त केलेले एजंट्स
- कर्जदार शेतकरी थेट त्यांच्या बँकेच्या माध्यमातून अर्ज भरू शकतात.
- फार्मर आयडी: अर्ज करण्यासाठी फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. हा आयडी आधार क्रमांकाद्वारे आपोआप घेतला जाईल.
- योजनेचे स्वरूप: ही योजना ऐच्छिक (Optional) स्वरूपाची आहे. कर्जदार शेतकऱ्याला योजनेत सहभागी व्हायचं नसल्यास, तसे पत्र बँकेला देऊन तो योजनेतून बाहेर राहू शकतो.
- आवश्यक कागदपत्रे:
- ७/१२ (सातबारा) उतारा
- पीक पेरा माहिती
- बँकेचे पासबुक
- सामायिक क्षेत्र असल्यास सहमतीपत्र (बॉन्ड)
४. नुकसान भरपाई
- निश्चितीचा आधार: नुकसानीची भरपाई पीक कापणीच्या अंतिम अहवालाच्या आधारे निश्चित केली जाते.
- फायदा: यामुळे शेतकऱ्याला योग्य आणि पारदर्शक नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होते.
