Ration Card Money : महाराष्ट्र अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय (G.R.) जारी केला आहे. यानुसार, राज्यातील काही विशिष्ट जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना रेशनवर मिळणाऱ्या गहू आणि तांदळाऐवजी (नॉन-NFSA योजनेसाठी) थेट रोख रक्कम (Cash) त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
योजनेची प्रमुख कारणे आणि वैशिष्ट्ये
- वितरण प्रणाली: धान्याऐवजी थेट रोख रक्कम बँक खात्यात (DBT – Direct Benefit Transfer) जमा केली जाईल.
- निर्णयाचे कारण: भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) नॉन-NFSA (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत नसलेल्या) योजनेसाठी गहू व तांदूळ उपलब्ध न होणे.
- पूर्वीचा लाभ: पूर्वी ₹२ प्रति किलो गहू आणि ₹३ प्रति किलो तांदूळ वितरित केला जात होता.
लाभार्थ्यांना मिळणारी सुधारित रक्कम
सरकारने रोख रकमेच्या वितरणाची रक्कम वाढवून लाभार्थ्यांना दिलासा दिला आहे:
| दर | रक्कम |
|---|---|
| जुना दर (पूर्वीची रक्कम) | ₹१५० प्रति कुटुंब प्रति लाभार्थी |
| नवीन सुधारित दर (सन २०२४-२५) | वाढवून ₹१७० प्रति कुटुंब प्रति लाभार्थी |
’ १४ जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ
सध्याच्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील खालील १४ जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांनाच धान्याऐवजी थेट रोख रक्कम (DBT) मिळणार आहे:
| विभाग | जिल्ह्यांची नावे |
|---|---|
| मराठवाडा (८ जिल्हे) | छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), जालना, नांदेड, बीड, धाराशीव (उस्मानाबाद), परभणी, लातूर, हिंगोली. |
| विदर्भ (६ जिल्हे) | अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा. |
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना एक साधी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
- फॉर्मची उपलब्धता: आवश्यक असलेला विशिष्ट फॉर्म संबंधित शासन निर्णयाच्या (G.R.) शेवटच्या (पान क्रमांक ५) पानावर उपलब्ध आहे.
- अर्ज जमा करण्याचे ठिकाण: फॉर्म भरून तो संबंधित अन्न नागरी पुरवठा कार्यालयात जमा करावा लागेल.
हा निर्णय रेशन कार्ड धारकांचा धान्यासाठी लागणारा वेळ वाचवेल आणि रोख रक्कम मिळाल्याने त्यांना बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
