Ration Card Money : महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड धारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने एक नवीन शासन निर्णय (G.R.) जारी केला आहे. यानुसार, राज्यातील काही जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याऐवजी (गहू व तांदूळ) थेट रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) नॉन-NFSA अंतर्गत गहू व तांदूळ उपलब्ध न झाल्यामुळे सरकारने हा डीबीटी (DBT) प्रणालीचा पर्याय निवडला आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि लाभ
- निर्णयाचे कारण: FCI कडून नॉन-NFSA (केवळ NFSA अंतर्गत नसलेल्या) योजनेसाठी गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नाही.
- वितरण प्रणाली: पात्र लाभार्थ्यांना डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या आधार-लिंक बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल.
- पूर्वीचा लाभ: यापूर्वी लाभार्थ्यांना ₹२ प्रति किलो गहू आणि ₹३ प्रति किलो तांदूळ वितरित केला जात होता.
लाभार्थ्यांना किती रक्कम मिळणार?
सरकारने रोख रकमेच्या वितरणाची रक्कम वाढवली आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे:
- पूर्वीची रक्कम (जुना दर): ₹१५० प्रति कुटुंब प्रति लाभार्थी.
- नवीन सुधारित रक्कम (सन २०२४-२५): वाढवून ₹१७० प्रति कुटुंब प्रति लाभार्थी एवढी करण्यात आली आहे.
१४ जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ
सध्याच्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र शासनाने खालील १४ जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे:
- मराठवाडा विभाग:
- छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)
- जालना
- नांदेड
- बीड
- धाराशीव (उस्मानाबाद)
- परभणी
- लातूर
- हिंगोली
- विदर्भ विभाग:
- अमरावती
- वाशिम
- अकोला
- बुलढाणा
- यवतमाळ
- वर्धा
अर्ज प्रक्रिया आणि फॉर्मची उपलब्धता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना एक साधी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे:
- आवश्यकता: पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक फॉर्म भरणे आवश्यक आहे.
- फॉर्मची उपलब्धता: हा फॉर्म संबंधित शासन निर्णयाच्या (G.R.) शेवटच्या म्हणजेच पान क्रमांक ५ वर उपलब्ध आहे.
- अर्ज: फॉर्म भरून तो संबंधित अन्न नागरी पुरवठा कार्यालयात जमा करावा लागेल.
