Crop Insurance List : राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी ही एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी आहे. शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी ३० जून २०२६ या अंतिम मुदतीपूर्वी राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
या घोषणेमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाचे मुख्य तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
बच्चू कडूंच्या आंदोलनाला निर्णायक यश
- आंदोलनाची पार्श्वभूमी: शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी नागपूर येथे मोठे आंदोलन सुरू केले होते.
- निर्णायक बैठक: या आंदोलनाची दखल घेत, आंदोलक नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यात बुधवारी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहावर एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
- परिणाम: या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांवर सखोल चर्चा झाली आणि सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे या आंदोलनाचा उद्देश पूर्ण झाला.
मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफीची निश्चित मुदत
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठीची सर्वात मोठी आणि बहुप्रतिक्षित घोषणा केली:
- घोषणेचा आधार: “आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली होती.”
- अंतिम मुदत: “त्यानुसार, ३० जून २०२६ या अंतिम मुदतीपूर्वी राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल.”
- परिणाम: या निश्चित मुदतीच्या घोषणेमुळे अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत असलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला असून, त्यांची कर्जमुक्तीची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे.
रेल्वे रोको आंदोलनावर उच्च न्यायालयात लेखी हमी
शेतकरी आंदोलनादरम्यान झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला होता, याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली.
- बच्चू कडूंची ग्वाही: प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला लेखी हमी दिली.
- भविष्यातील आंदोलन: त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, यापुढे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी ‘रेल्वे रोको’ सारखे आंदोलन करण्यात येणार नाही, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय टाळता येईल.
निष्कर्ष:
शेतकरी आंदोलनाच्या रेट्यानंतर सरकारने कर्जमाफीसाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करणे, हे राज्यातील कृषी धोरणातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ३० जून २०२६ ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची अंतिम मुदत ठरल्यामुळे, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
